ग्रामीण आवास समस्या को हल करने हेतु सरकारी उपाय
सरकार द्वारा ग्रामीण आवास की समस्या को हल करने की दिशा निम्नलिखित उपाय किये गये है-
1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम - इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में चलाये जा रहे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आवास के लिए स्थान तथा निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना को सातवीं योजना के अन्तर्गत ज्यादा ध्यान दिया गया है।
2) इन्दिरा आवास योजना - इस योजना को सन 1885-86 में प्रारम्भ किया गया । इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा बन्धक श्रमिक जो मुक्त हुए है, उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना में गरीब परिवार जो कि इन वर्गों में नहीं आते है उन्हें भी शामिल कर लिया गया है। इस योजना को छोटे-छोटे समूह में आवास की व्यवस्था की जाती है।
3) बीस लाख आवास कार्यक्रम -सरकर द्वारा सन 1998-99 से 20 लाख आवास योजना कार्यक्रम का प्रारम्भ किया था । जिसका मुख्य उद्देश्य सभी को आवास उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम सामान्य आवास कार्यक्रम के अतिरिक्त है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 13 लाख मकान को ग्रामीण क्षेत्र में बनाये जायेगें।
4) अन्य योजनाऍं - मकान एवं शहरी विकास निगम (HUDCO) ग्रामीण आवास योजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है। कुल संसाधनों के वितरण में से 15 प्रतिशत यह इन्हीं योजनाओं को देता है। हुउको प्रौद्योगिकी वित्तीय एवं गैर - परम्परागत स्त्रोतों से उर्जा आदि के माध्यम से आदर्श ग्राम विकसित कर रहा है। दिसम्बर 2004 तक इस प्रकार के 122 मॉडल ग्रामों को कुल 4,130 लाख रूपये स्वीकृत किये जा चुके थे।
